महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हालिया हिंसा के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बॉलीवुड फिल्म 'छावा' को आंशिक रूप से जिम्मेदार ठहराय...
फिल्म 'छावा', जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है, 14 फरवरी को रिलीज़ हुई थी। फिल्म में संभाजी महाराज की औरंगजेब की सेना द्वारा गिरफ्तारी और उसके बाद उनकी फांसी का चित्रण किया गया है।
मंगलवार, 18 मार्च को महाराष्ट्र विधानसभा में बोलते हुए सीएम फडणवीस ने कहा:
"छावा फिल्म ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों के गुस्से को और भड़का दिया है। फिर भी, सभी को महाराष्ट्र को शांतिपूर्ण बनाए रखना चाहिए।"
हिंसा की शुरुआत औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करने की घटना के विरोध के कारण हुई। इस घटना के विरोध में नागपुर में हिंसा भड़क उठी, जिसमें:
कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया।
पथराव में 15 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है।
इसके अलावा, कई स्थानीय लोग भी इस हिंसा में घायल हुए।
औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद
इस मुद्दे को और तूल तब मिला जब फडणवीस ने खुद बयान दिया था कि:
"औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए।"
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि यह कब्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधीन संरक्षित स्मारक है, इसलिए इसे कानूनी रूप से ही हटाया जा सकता है।
समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक अबू आसिम आजमी की प्रतिक्रिया
फिल्म के खिलाफ विवाद को तब और हवा मिली जब समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक अबू आसिम आजमी ने फिल्म में औरंगजेब को क्रूर शासक के रूप में दिखाए जाने की आलोचना की।
आजमी ने तर्क दिया कि उस समय के राजा सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे, इसका धर्म से कोई लेना-देना नहीं था। औरंगजेब ने 52 साल तक शासन किया, अगर वह हिंदुओं को मुसलमान बना रहा होता, तो कितने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो गया होता?
आजमी की इन टिप्पणियों से लोगों में आक्रोश फैल गया, जिसके बाद उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया।
18 मार्च को महाराष्ट्र पुलिस ने छत्रपति संभाजीनगर जिले के खुल्दाबाद में औरंगजेब की समाधि के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी। यह कदम विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा समाधि की "कारसेवा" करने की धमकी के बाद उठाया गया है।
फिल्म 'छावा' के रिलीज़ होने के बाद से महाराष्ट्र में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। एक तरफ हिंदू संगठनों ने इस फिल्म का समर्थन किया है, तो दूसरी ओर, विपक्षी दल इसे सांप्रदायिक तनाव भड़काने का जरिया बता रहे हैं।
अब प्रशासन की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आगे किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएं।
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