लखनऊ | विशेष संवाददाता उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आज से औपचारिक रूप से शुरू हो गया है । यह सत्र राज्य के राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिक...
उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आज से औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। यह सत्र राज्य के राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसी दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई, जिसमें सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का खाका प्रस्तुत किया गया।
🏛️ राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत
विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश विकास, कानून-व्यवस्था और निवेश के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार की योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, औद्योगिक निवेश, सामाजिक कल्याण योजनाओं और किसानों-युवाओं के लिए चलाई जा रही नीतियों का उल्लेख किया।
राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी दलों ने कई मुद्दों पर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन भी किया, जिससे सदन का माहौल कुछ समय के लिए गर्म रहा।
📊 आर्थिक सर्वेक्षण पेश
बजट सत्र के पहले दिन सदन में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया गया। इसमें राज्य की आर्थिक स्थिति, राजस्व वृद्धि, औद्योगिक विकास, कृषि उत्पादन, रोजगार और सामाजिक योजनाओं के आंकड़े शामिल हैं। सरकार के अनुसार, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार हुआ है और राज्य वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
💰 कब पेश होगा बजट
सरकार द्वारा 11 फरवरी को 2026-27 का बजट विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना है। यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, महिला सशक्तिकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी-ग्रामीण विकास पर केंद्रित रहने की उम्मीद है। बजट का आकार इस बार रिकॉर्ड स्तर का हो सकता है।
🗣️ मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री ने बजट सत्र से पहले कहा कि यह सत्र जनहित और विकास को समर्पित है। उन्होंने सभी दलों से सकारात्मक चर्चा और सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर सदन में जवाब देने के लिए तैयार है।
🪧 विपक्ष का रुख सख़्त
विपक्षी दलों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे इस सत्र में बेरोजगारी, महंगाई, कानून-व्यवस्था, किसानों की समस्याएं और सामाजिक मुद्दे जोर-शोर से उठाएंगे। विपक्ष का कहना है कि सरकार जमीनी समस्याओं से ध्यान भटका रही है और बजट में आम जनता को राहत मिलनी चाहिए।
🔐 सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम
बजट सत्र को देखते हुए विधानसभा परिसर और उसके आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर हैं ताकि सत्र की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हो सके।
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